माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के पदों पर नियुक्तियां होने तक अतिथि शिक्षक कार्यरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक बनने के लिए अतिथि शिक्षक सभी अर्हताएं रखते हैं। एलटी पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजा गया है। इसमें अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलेगा और उनका किसी प्रकार अहित नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले नियम-58 के तहत विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने अतिथि शिक्षकों का मामला उठाते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों को मात्र 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जो बेहद कम है। उन्होंने मांग की कि राजकीय महाविद्यालयों की भांति माध्यमिक विद्यालयों मेंकार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए या फिर उनका मानदेय 50 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए।