भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में उत्तराखंड के 12 हजार ग्राम इंटरनेट से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की और इसी दौरान वार्ता में भारतनेट 2.0 परियोजना को उत्तराखंड में लागू किए जाने पर सहमति दी गयी। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत भारतनेट फेज-2 परियोजना के प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन भी शीघ्र करने का आग्रह किया। उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक, महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति और आपदा के प्रति संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारतनेट परियोजना की स्टेट-लेड मॉडल में समयबद्धता के साथ क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘‘परियोजना में अनावश्यक विलम्ब न हो, इसके लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन जल्द से जल्द दिया जाए।’’ इस दौरान, चारधाम क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी को मज़बूत बनाने पर भी सहमति बनी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के सुदृढ़ीकरण के लिये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री से भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में ’इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ परियोजना शीर्ष प्राथमिकता से लागू किये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों को कार्यप्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से सीख लेते हुए ऐसा किया जाना बहुत आवश्यक है।