सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राशन पर मिलने वाला कमीशन बढ़ाने को जिला आपूर्ति विभाग ने मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। राशन डीलर लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। खास तौर पर दाल पर मिलने वाले कमीशन को लेकर राशन डीलरों में रोष है, क्योंकि सात हजार रुपये क्विंटल दाल खरीदने के बाद राशन डीलर को मात्र 18 रुपये कमीशन मिलता उ है। वर्तमान में सरकारी राशन की दुकानों पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरित किया जाता है। केंद्र की एनएफएसए के तहत गरीब परिवारों का पंजीकरण सफेद और गुलाबी कार्ड के तहत होता है। इस योजना के तहत राशन डीलरों को एक क्विंटल गेहूं और चावल के लिए 200-200 रुपये चुकाने के बाद 143 रुपये कमीशन मिलता है। वहीं, राज्य खाद्य सुरक्षा के तहत पंजीकृत पीले राशन कार्ड को एक क्विंटल के लिए 1100 रुपये चुकाने के बाद 18 रुपये का कमीशन मिलता है। जबकि, राज्य की ओर से ही वितरित हो रही दाल के लिए राशन डीलरों को एक क्विंटल दाल के लिए सात हजार रुपये चुकाने के बाद मात्र 18 रुपये का कमीशन मिल रहा है। राशन डीलरों की खाद्य विभाग से शिकायत है कि जिस एक क्विंटल गेहूं-चावल का दाम 1100 रुपये है, उस पर भी 18 रुपये कमीशन मिल रहा है और इसके सात गुना चुकाने के बाद दाल पर भी 18 रुपये ही कमीशन मिल रहा है।