देश को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करना अत्यावश्यक

देहरादून, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ता ने भारत के सरकारी निजी अस्पतालों में किसी मरीज को एक बार भर्ती करने पर सरकार और मरीज के परिवार के खचों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। शोध के परिणाम बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों की तुलना में निजी अस्पतालों में प्रति भर्ती का कुल खर्च बहुत अधिक होता है जो सरकार और मरीज के परिवार दोनों पर बड़ा बोझ है। यह तुलनात्मक अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों को आधार बना कर किया गया है। आईआईटी जोधपुर में स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के सहायक प्रोफेसर डॉ. आलोक रंजन के साथ इस शोध में डॉ. समीर गर्ग (शोध के प्राथमिक लेखक और राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र (एसएचआरसी), छत्तीसगढ़ के कार्यकारी निदेशक), एसएचआरसी के वरिष्ठ कार्यक्रम समन्वयक नारायण त्रिपाठी और एसएचआरसी के प्रोग्राम एसोसिएट कीर्ति कुमार भी शामिल थे। भारत के सरकारी अस्पतालों में भर्ती किसी मरीज के इलाज पर औसत प्रतिदिन कुल खर्च 2833 रुपये देखे गए और निजी अस्पतालों के लिए यह 6788 रुपये थे। इस शोध के परिणाम एक अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षा पत्रिका हेल्थ इकोनॉमिक्स रिव्यू जर्नल में प्रकाशित किए गए थे।
यह शोध भारत में जन-जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का रोड मैप बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह एक अभूतपूर्व अध्ययन है जिसके तहत देश के अंदर अस्पताल में भर्ती किसी एक मरीज की स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी और निजी अस्पताल के खर्चों का तुलनात्मक आकलन किया गया है। यह शोध निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से सेवा खरीदने पर विचार करते हुए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस विचार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के महत्वपूर्ण नीति निर्देशों में स्थान दिया गया है। इस शोध का मकसद भारत के सरकारी और निजी अस्पतालों में एक बार भर्ती होने पर कुल औसत खर्ची का तुलनात्मक अध्ययन करना था। शोध की अहमियत बताते हुए डॉ. आलोक रंजन, सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स, आईआईटी जोधपुर ने कहा, भारत के निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज के इलाज का खर्च बहुत किफायती है। देश को सरकारी अस्पतालों में निवेश करना अत्यावश्यक है क्योंकि निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा महंगा पड़ता है। यह सर्वे राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के सहयोग से पूरे राज्य के 64 अस्पतालों में किया गया। कथित केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के लिए कार्यरत एक टेक्निकल एजेंसी है।

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