संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने भूमिधरी हक दिलाने को पहले आपसी समन्वय बनाने को कहा

नीति माणा क्षेत्र की भोटिया जनजाति के व्यक्तियों के शीतकालीन पड़ाव में भूमिधरी हक दिलाने को प्रदेश सरकार ने अहम कदम आगे बढ़ाया है। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने जिलाधिकारी चमोली को भोटिया जनजाति के भोटिया पड़ाव सहित अन्य शीतकालीन पड़ाव में भूमिधरी हक दिलाने को पहले आपसी समन्वय बनाने को कहा है, ताकि भूमिधरी हक देते समय इनके बीच आपसी विवाद न उत्पन्न हों।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह ने शुक्रवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिये भोटिया जनजाति के व्यक्तियों के शीतकालीन प्रवास में भूमिधरी हक देने का मसला उठाया।उन्होंने कहा कि नीति व माणा में रहने वाले निवासी दशकों से शीतकालीन प्रवास के लिए नीचे उतर आते हैं। यहां इनके पक्के आवास भी हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में संक्रमणीय भूमिधर और वर्ग चार की भूमि पर काबिज व्यक्तियों को भूमिधर हक दिया गया, लेकिन भोटिया समुदाय के व्यक्तियों को यह हक नहीं दिया। अब कर्णप्रयाग के निकट रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। यहां से इन्हें हटाया जा रहा है और मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इससे उनके सामने खासी परेशानियां आ रही हैं।

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