देहरादून, देहरादून के ख़ुशी राम पब्लिक लाइब्रेरी में एक संयुक्त सम्मलेन राज्य के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रतिनिधियों एवं राज्य के विभिन्न मज़दूर, महिला, छात्र, और अन्य संघटनों ने आयोजित किया। इसमें राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर आक्रोश जताया गया। इन दलों व संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि एक तरफ माफिया तंत्र, अपराध और हिंसा बढ़ोतरी पर है और दूसरी तरफ सरकार कानून को पूरी तरह से ताक पर रख कर पुलिस प्रशासन का दुरूपयोग कर रही है। मज़दूरों, महिलाओं, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के बुनियादी हक़ों पर माफिया और सरकारी विभाग दोनों हनन कर रहे हैं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाया जा रहा है।
वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कहा जा रहा है की बुलडोज़रों द्वारा अपराधियों पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अगर क़ानूनी प्रक्रिया के बिना इस रूप में बुलडोजरों का इस्तेमाल किया जायेगा, स्वाभाविक बात है कि ऐसे ही कदमों द्वारा अपराधों को छुपाने के लिए भी कोशिश की जा सकती है जो सम्भावना पूरी तरह से अंकिता कैस में दिख रही है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है; बिना कोई क़ानूनी प्रक्रिया कर मज़दूरों के घरों को तोडे जा रहे हैं; अंकिता और जगदीश के केस में सीधा पक्षपात और लापरवाही दिखाई दे रही है; और अल्प संख्यक और दलित समुदायों पर हो रहे हमलों में सरकार मूकदर्शक बन कर बैठी है। अगर पुलिस प्रशासन और कानून के राज को इस रूप में कमज़ोर किया जायेगा, अपराधों में बढ़ावा होना स्वाभाविक है। वक्ताओं ने कहा कि डॉ आंबेडकर के निर्वाण दिवस के अवसर पर इसपर एक जुट हो कर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है।
इसलिए उन्होंने प्रस्ताव के रूप में तीन प्रमुख मांगे रखी, जिनमें अंकिता का केस से ले कर इन सारे घटनाओं में जिन अधिकारियों ने लापरवाही की, उन पर कार्रवाई किया जाए। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार स्वतंत्र पुलिस शिकायत आयोग को बनाया जाये, उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले के अनुसार राज्य में भीड़ की हिंसा और जातिवाद और साम्प्रदायिकता पर रोकने के लिए नोडल अधिकारीयों को नियुक्त किया जाये। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी; उत्तराखंड महिला मंच के निर्मला बिष्ट; भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य उप सचिव रविंदर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डा. एसएन सचान, बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष रजिया बैग; आल इंडिया किसान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेंद्र सजवाण और महामंत्री गंगाधर नौटियाल; नितिन मलेठा; सर्वाेदय मंडल के हरबीर सिंह खुश्वाह; उत्तराखंड लोकतान्त्रिक मोर्चा के अध्यक्ष ैै पांगती; जनवादी महिला समिति के राज्य सचिव इंदु नौटियाल; और अन्य प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम को सम्बोधित किया। गढ़वाल सभा के नत्था सिंह पंवार; इंसानियत मंच के डॉ रवि चोपड़ा; जन संवाद समिति के सतीश धौलखंडी; चेतना आंदोलन के सुनीता देवी, प्रभु पंडित, मुकेश उनियाल इत्यादि; और अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल ने किया।